सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

प्रकाशित मिति : बुधबार, असार २५, २०७६

विषादी परीक्षण नगरी भारतीय तरकारी ल्याउने सरकारको निर्णय तत्काल बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको तर्फबाट अधिवक्ताद्वय स्वागत नेपाल र नारायणप्रसाद दुवाडीले रिट दायर गरेका हुन् ।

विषादी परीक्षण नगरी तरकारी भित्र्याउने र किनबेच गर्ने सरकारको निर्णयले संविधान प्रदत्त उपभोक्ताको हक, स्वास्थ्यको हक, सुरक्षित मातृशिशुको हक लगायतका हक हनन् हुने भन्दै अधिवक्ताद्वय सर्वोच्च गएका हुन् ।

तत्कालका लागि राज्यले विषादी परीक्षण गर्न नसकेको भन्दैमा विषादीयुक्त खाना खान बाध्य हुने गरी निर्णय गर्न सरकारले नपाउने रिटमा उल्लेख छ ।

रिटमा भारतबाट विषादी परीक्षण गरेरमात्र तरकारी ल्याउन र नेपालकै तरकारी पनि परीक्षणपछि मात्रै किनबेच गर्न सरकारलाई आदेश दिन माग गरिएको छ ।

गर्भवती महिलाले विषादी मिसिएको खाद्य खाँदा भ्रूणलाई पनि असर गर्ने र सुरक्षित मातृत्व र बाल विकासको हक हनन् हुने रिटमा उल्लेख छ ।

सरकारले केही दिनअघि विषादी परीक्षण गरेरमात्र तरकारी भित्र्याउनुपर्ने भन्दै राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसको अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।