ट्रंक लाइनको छानबिन उपसमितिमा घिसिङसँग विवाद पर्ने मोदी सदस्य

प्रकाशित मिति : आइतवार, साउन ५, २०७६

प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग भनाभन भएका नेकपा सांसद अमनलाल मोदी ‘प्राधिकरणको काम सम्बन्धी’ छानबिनका लागि बनेको एउटा उप समितिको सदस्य भएका छन् ।

प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन भएको समितिमा मोदी सदस्य छन् । मोदीले उठान गरेकै विषयको अध्ययनका लागि उक्त समिति आइतबार गठन गरिएको हो ।

कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो ।

उपसमितिमा मोदीसहित डा।सूर्य पाठक, तेजुलाल चौधरी, प्रदिप यादव र पार्वती कुमारी विशंखे सदस्य बनाइएका छन् ।

विद्युत प्राधिकरणको टिओडी मिटर र डेडिकेटड लाइन सम्बन्धमा समस्या के हो ? अहिलेसम्म राज्यको पैसा किन उठेन ? राज्यको पैसा नउठ्नुको कारण के के हो ? विद्युत प्राधिकरणकै आन्तरिक रुपमा समस्या हो कि, नीतिगत समस्या हो ? भन्ने बारेमा अध्ययन गर्न उपसमिति बनेको हो ।

प्राधिकरणले ट्रंक लाइनबाट विजुली उपभोग गरेका उद्योगलाई डेडिकेटेडसरहको मसुल लगाएर बिल पाएपछि उद्योगी र प्राधिकरणबीच मतभेद उच्च छ । उद्योगीहरु पहिले नै बिलिङ नगरिएको र अहिले थप बिल अनुसारको एककैपटक करोडौंको महसुल तिर्न नसक्ने भन्दै धेरैजसो अदालत पुगेका छन् ।

प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार समितिले नै उद्योगी व्यवसायीले दावी गरेजस्तो ट्रंक लाइनमा आवद्ध भएकाहरुले लोडसेडिङको सयममा कति समय उद्योग बन्द गरे वा गरेनन् भन्ने विवरण निकाल्ने छ ।

तत्कालीन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले असार, २०७३ मा सर्वसाधारणलाई ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत लिएको भए डेडिकेटेड सरहको बिलिङ गनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो । त्यसैअनुसार बनेको प्राधिकरणको विनियमावलीमा ट्रंकलाइनका सुविधा लिने र निवेदन नदिनेलाई चोरीमा कारवाही गर्न सकिने उल्लेख छ ।