विद्युतीय बस खरिदका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ

प्रकाशित मिति : सोमवार, साउन ६, २०७६

काठमाडौं : सरकारले साझा यातायातलाई विद्युतीय बस खरिदका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय लिएसँगै सामाजिक सञ्जालमा पेचिलो तर्क–बितर्क भइरहेको छ । लगातार घाटामा चलिरहेको संस्थालाई सरकारले कहिलेसम्म पैसा पेलिरहने भन्ने प्रश्न धेरैले उठाएका छन् ।

डा. रामेश कोइरालाले लेखे, ‘समान भाडा भएको समान गन्तव्यमा चल्ने निजीलाई छोडेर जनता साझा नै रोज्छन् । तर पनि घाटामा हुन्छ । सरकारले पटकपटक ऋण–अनुदान दिँदा पनि सञ्चालकले संस्थालाई नाफामा लैजान सक्दैनन् भने जनताबाट उठाइएको रकम वितरण गर्ने खजाञ्चीले यति चैं जान्न जरुरी छ कि या त गोठालो अनाडी छ या डोकामा दूध दुहिँदैछ ।’

यस्तै खालको प्रश्न अरू पनि धेरैले उठाएका छन् । आलोचना बढ्दै गएपछि साझा यातायातका प्रमुख व्यक्ति कनकमणि दीक्षितले धारावाहिक रूपमा एकपछि अर्को ट्विट गर्दै सरकारको निर्णयको प्रतिरक्षा गर्न खोजे । उनका मुख्य तर्कहरु यस्ता छन्

– संसारभरिकै शहरमा सार्वजनिक शहरी यातायातको धर्म नाफाभन्दा सेवा हो । आफू घाटामा गएर भए पनि दिन र रात शहरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु यसको लक्ष्य हो । तर व्यवस्थापन चुस्त पार्नु हाम्रो कर्तव्य हो ।

– साझा खचाखच नदेखिएको बेला पनि सम्झनुस्, ‘रस आवर’ बाहिर राति, बिहान र अरू बेला । हामी ७०ं वर्षमाथिका तथा ‘क र ‘ख’ वर्ग अपाङ्ग नागरिकलाई निःशुल्क, विद्यार्थीलाई मात्रै रु १० मा चढाउँछौ । साझा यातयात बन्द र बिदा केही नभनी चल्छ । ३६५ दिन नै चलेर यसले वार्षिक ७५ लाख बढी यात्रुलाई सेवा दिन्छ ।

– साझा यातायात सहकारी संस्थाको निरन्तर प्रयास यात्रुलाई विविध सेवा, सुविधा दिलाउन हो । जस्तै हाई सीलिङयुक्त ठुलो बस, आधुनिक मोड्यूलर सीट, सेमि लो फ्लोर बस, मेरो साझा एप, स्मार्ट ‘यात्राकार्ड’ जो अन्य कम्पनीको लागि पनि अपनाउन ‘टेस्ट’ होस ।

– नेपालीको स्वास्थ्य र नेपालको आर्थिक स्वास्थ्य दुवैका लागि बिजुली परिवहन आवश्यक छ, यसैले साझा उत्साहित छ । सरकारको सहयोगद्वारा उपत्यका र सातै प्रान्तमा विद्युतीय बसको प्रयोगमा ल्याउँदै गर्दा निजी क्षेत्रका लागि यो फलदायी हुन्छ र बिजुली परिवहनमा नेपाल नै दक्षिण एसियाको नमूना बन्ने छ ।

– व्यवस्थापन अझै चुस्त बनाउँदै गर्दा, इटिकेटिङ ल्याउँदै गर्दा, यात्रुहरुको पनि सहयोग चाहिन्छ । नक्कली परिचय पत्रधारी (उमेर पुगेको, विद्यार्थी देखाउनेहरू ) बाट पनि ‘लीकेज’ हुन्छ । टिकट नतिरिकन बहिरिने यात्रु सार्वजनिक यातायातका हितैषी पक्कै होइनन् !

सार्वजनिक यातायात सेवामा यात्रुको मन जितेको साझा यातायात अझै सञ्चालन मुनाफा आर्जन गर्नसमेत असफल छ । यसकै कारण ३ सयवटा विद्युतीय बस ल्याएर साझाले कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने प्रश्न नागरिक स्तरबाट उठेको हो ।

आर्थिक वर्ष ०७४र७५ मा साझाले १ करोड ७८ लाख घाटा खाएको विवरण बाहिरिँदा जनता अचम्मित बनेका थिए । वासलातअनुसार, साझाले ५१ वटा बस चलाएर १३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दा १५ करोड १ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष पनि साझा १ करोड ८२ लाख घाटामा थियो ।

स्थानीय सरकारको सेयर लगानीबापतको रकममा बस भित्र्याइरहेको साझालाई बैंकको किस्ता तिर्नुपर्ने चिन्ता छैन । ७५ वटा बस निर्वाध गुडिरहेका छन् । फेरि पनि लगातार घाटा किन ?

साझाका अधिकारीहरु नाफाभन्दा बढी सेवामा ध्यान दिँदा यस्तो अवस्था आएको तर्क गर्छन् । तर, अरूको बुझाइमा भने साझाको व्यवस्थापनमा समस्या छ । खागसरी यात्रुले भाडा तिरेर टिकट नलिने प्रवृत्तिले ठूलो रकम चुहावट हुने गरेको कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । यात्रुले नमागेसम्म बसका सहचालकले टिकट दिँदैनन् । टिकट नदिएमा त्यो पैसा उनीहरुको खल्तीमा जान्छ ।

यसरी साझाले आम्दानी गुमाइरहेको विषयमा सहमत छन् साझा यातायातका कार्यकारी निर्देशक भूषण तुलाधर । अब काठमाडौं महानगरपालिकाले ल्याएको सवारी व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमका आधारमा यस्तो चुहावट नियन्त्रण गर्ने योजना उनले सुनाए । उक्त नियममा टिकट नदिने र नलिने दुवैलाई कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
‘भाडा लिएर टिकट नदिने प्रवृत्ति हटाउने योजनामा छौं । यसअघि परीक्षण गरिएको यात्रा कार्ड सफल भएपछि यसको व्यावहारिक प्रणाली विकास गर्ने काम भइरहेको छ,’ तुलाधरले भने ।

सरकारको विश्वास र समयको माग अनुसार नै साझाले विद्युतीय बसहरुको कुशल सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने बताउँछन् तुलाधर । त्यसका लागि विभिन्न तयारी र कामहरू भइरहेको भन्दै उनले साझालाई अवश्विास नगर्न आग्रह गरे ।

‘वातावरणीय हिसावले उत्कृष्ट विद्युतीय बसको सञ्चालन खर्च पनि कम हुन्छ,’ तुलाधरले भने, ‘धेरै संख्यामा बस चलाउँदा थप मितव्ययी हुन सकिन्छ ।’

उनले भनेजस्तै विद्युतीय बसको सञ्चालन खर्च निकै सस्तो हुन्छ । मर्मत खर्च पनि डिजेल गाडीको भन्दा न्यून हुन्छ । तर, पनि साझा व्यवस्थापकीय पक्षमा नै चुक्छ कि भन्ने आशंका भने जीवितै छ ।

यस्तै अब साझाले केही साना इन्जिन क्षमताको बस ल्याएकाले तेल खर्च कम भएर घाटा पूर्तिमा मद्दत पुग्ने दाबी गरिएको छ । यसअघि साझाले ६ सिलिन्डरका धेरै डिजेल खपत गर्ने बस ल्याइरहेको थियो । यसपटक आएका थप २० बस भने ४ सिलिन्डरमा मात्रै छन् ।

कार्यकारी निर्देशक तुलाधर साझाको ४० प्रतिशत आम्दानी डिजेलमै खर्च हुने गरेको बताउँछन् । विद्युतीय बस आएपछि इन्धनमा हुने खर्च घट्ने र त्यसबाट कम्पनीलाई नाफामा लैजाने गाह्रो नपर्ने उनको भनाइ छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पनि साझाको सेवालाई नाफा घाटामा हेर्ने पक्षमा छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवाली साझा यातायातले महिना ९ लाख यात्रुलाई सेवा दिइरहेको पक्षलाई भुल्न नहुने बताउँछन् ।

उनले ठूला बस चलाइरहेको साझा घाटामा गए त्यसको क्षतिपूर्ति दिन पनि सरकार पछि नहट्ने बताए ।

‘साझामा सरकारको बहुमत सेयर छ, त्यसैले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको अनुभव भएको कम्पनीलाई हामीले विद्युतीय बस किन्ने गरी ३ अर्ब रुपैयाँ दिएका हौं,’ ज्ञवालीले भने, ‘जनतालाई सहज खालको सेवा दिँदा कम्पनीले थोरै घाटा व्यहोरेछ भने पनि सरकारले आवश्यक व्यवस्थापन हेर्छ र मिलाउँछ ।’

सरकारले संरक्षण गर्नैपर्छ : सूर्यराज आचार्य

पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्य पनि सार्वजनिक यातायातमा सरकारले गर्न लागेको लगानी स्वागतयोग्य भएको बताउँछन् । त्यसमाथि साझा जस्तो अनुभवी कम्पनीलाई रोजेर सरकारले उचित निर्णय लिएको उनको भनाइ छ ।
तर, आचार्य एकैपटक ३ सय विद्युतीय बस किन्नुभन्दा पहिले केही बस ल्याएर परीक्षण गरेको भए उचित हुने बताउँछन् ।

‘विद्युतीय बस महँगो हुन्छ । चार्जिङ स्टेशन, मर्मतलगायतमा हाम्रो अनुभव कम छ,’ उनी भन्छन्, ‘विश्वका धेरै देशले एकैपटक विद्युतीय बस चलाउन आँट गरेका छैनन् । त्यसैले यो योजनामा केही समय परीक्षण गर्नु राम्रो हुन्छ ।’

उनले संसारमा धेरैजसो देश र शहरमा सार्वजनिक यातायात नाफामा सञ्चालन हुन नसकेर सरकारले अनुदान दिने गरेकाले साझाको हकमा पनि त्यसलाई स्वीकार्नुपर्ने बताए ।

‘अहिले साझाका बस पातलो मात्रामा गुड्छ, भोलि संख्या बढेर बाक्लै गुड्न थाल्यो भने यात्रु बाँडिएर अहिलेभन्दा आम्दानी घट्न पनि सक्छ । तर, त्यसो गर्दा यात्रुले सुविधा पाउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘निजी सार्वजनिक सवारीले नाफा कमाएको यात्रुलाई गुन्द्रुकजस्तै कोचेर हो, कैफियत नगरी गुड्ने साझा घाटामा गए सरकारले हेर्नुपर्छ ।’