भूकम्पपीडितको नाम प्राधिकरणको लाभग्राही सूचीबाट हटाईयो

प्रकाशित मिति : बुधबार, साउन ८, २०७६

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले घर बनाउन २१ असारसम्म अनुदान सम्झौता नगर्ने र असार मसान्तसम्म पहिलो किस्ता नलिने ६२ हजार भूकम्पपीडितको नाम लाभग्राहीको सूचीबाट हटाएको छ । भूकम्पपीडितले २१ असारसम्म सम्झौता गरेर असार मसान्तसम्ममा पहिलो किस्ता लिइसक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको थियो । तर, समयमा अनुदान सम्झौता नगर्ने र पहिलो किस्ता नलिनेको नाम लाभग्राहीको सूचीबाट हटाइएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले जानकारी दिए । उनले थप विवरण स्थानीय तहबाट लिइरहेको बताए ।

‘हामीले अनुदान सम्झौता गर्ने र पहिलो किस्ता लिने समयसीमा तोकेका थियौँ । त्यसका लागि पटकपटक सूचना पनि निकालेका हौँ,’ घिमिरेले भने, ‘तैपनि तोकिएको समयमा प्रक्रियामा नआएपछि उनीहरूलाई लाभग्राही सूचीबाट हटाएका हौँ ।’ प्राधिकरणले गत जेठ मसान्तसम्म लाभग्राही सूचीमा समावेश भएकाले अनुदान सम्झौता गर्ने समयसीमा २१ असारसम्मलाई तोकेको थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार अनुदान लाभग्राहीको सूचीमा परे पनि ५७ हजार तीन सय नौले अनुदान सम्झौता गरेका छैनन् । कुल आठ लाख २६ हजार नौ सय ३३ लाभग्राहीमध्ये सात लाख ६९ हजार ६ सय २४ ले मात्र अनुदान सम्झौता गरेका छन् । अनुदान सम्झौता गरेर पनि पहिलो किस्ता नलिने लाभग्राहीको संख्या पाँच हजार पाँच सय ४० छ । ‘वैकल्पिक व्यवस्था भएकाले नै हामीले पटकपटक समयसीमा तोक्दा पनि उहाँहरू प्रक्रियामा नआउनुभएको होला,’ घिमिरे भन्छन्, ‘त्यसैले हाम्रो यो निर्णयले लाभग्राही सूचीबाट हटेका भूकम्पपीडित मर्कामा पर्नुहुन्न ।’

अझै लाभग्राही सूचीमा पर्न यस्ता छन् विकल्प

प्राधिकरणले लाभग्राही सूचीबाट हटाइएकालाई पुनः सूचीकृत हुने विकल्प दिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार कोही अनुदान लिने समयमा विदेशमा भएको अवस्था, जग्गाको स्वामित्वको विवादलगायत विशेष समस्या भएमा त्यस्ता भूकम्पपीडितले आफ्नो स्थानीय तहमा निवेदन दिन सक्नेछन् । निवेदनका आधारमा प्राधिकरणले निर्णय लिनेछ । यसका लागि प्राधिकरणले समयसीमा तोकेको छैन । ‘अनुदान सम्झौता गर्न छुटेका र पहिलो किस्ता लिन नआएकामध्ये कसैले पर्याप्त कारणसहित स्थानीय तहमा निवेदन दिन सक्नेछन् । तर, निवेदन दिने सबैले अनुदान पाउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन,’ सहप्रवक्ता घिमिरेले भने । गुनासो, जोखिममा परेकालगायतबाट ०७६ जेठ मसान्तपछि पुनर्निर्माण लाभग्राहीमा सूचीकृत भएकाहरूको हकमा भने अनुदान सम्झौता गर्ने र पहिलो किस्ता दिने कार्यलाई निरन्तरता दिइने बताए ।
नयाँ पत्रिका दैनिक बाट