प्रचण्ड र बाबुराम जेल जानबाट कसैले रोक्न नसक्ने

प्रकाशित मिति : बिहिबार, साउन ९, २०७६

आन्दोलनरत एक पक्षले सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई जेल जानबाट कसैले रोक्न नसक्ने दाबी गरेको छ ।

माओवादीद्वारा संचालन गरेको सशस्त्र संघर्षकालीन बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाले आज राजधानीमा एक पत्रकार सम्मेलको आयोजना गरेर उसले उक्त दाबी गरेको हो । पत्रकार सम्मेलन तत्कालीन ने.क.पा. (माओवादी) द्वारा संचालन गरेको सशस्त्र संघर्षकालीन बर्हिगमित जनमुक्ति सेनाले गरेको हो ।

उनीहरुले आफूहरुको पुनः स्थापनाको लागि आवश्यक र उपयुक्त सहयोग नगरेर शान्ति प्रक्रियापछि पनि थप अन्याय थोपरेको भन्द माओवादीका तत्कालिन नेताहरु प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराईले संयुक्त राष्ट्रको नीतिविपरीत बालबालिकालाई तत्कालीन जनमुक्ति सेना भर्ना गराएर युद्धमा सहभागी गराएको निस्कर्षसहित दुवै जनालाई दण्डित तुल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत ‘द हेग’मा पु¥याउने चेतावनी दिएका हुन् ।

‘कि त प्रभावित बालबालिकाहरुका लागि आवश्यक र उपयुक्त सहयोग गरियो, कि सरकार र सरोकारवाला पक्षले बालसैन्य भर्तीबाट भएको अधिकारको उल्लंघन घटनाको जिम्मेवारी लिनुपर्यो’ पत्रकार सम्मेलनमा पूर्वबाल लडाकु लेनिन बिष्टले भने । माग सम्बोधन नभए तीन महिनाभित्र प्रचण्ड, बाबुरामलाई सजायँका लागि हेग पुर्याइछाड्ने उनको चेतावनी छ । लेनिन बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपाल नामक संस्थाको केन्द्रीय संघर्ष समितिका इन्चार्ज समेत तोकिएका व्यक्ति हुन् ।

उनले आफू बालक छँदै माओवादीले युद्धमा हिँडाएको र २०६३ को शान्ति प्रक्रियापछि अयोग्यको विल्ला भिराएर जनमुक्ति राखिएको क्यान्टोनमेन्टबाट निकालिएको बताउँदै आएका छन् । उनीजस्तै थुप्रै बालसेना यूएनको अनुगमन टोलीद्वारा त्यहाँबाट हटाइएको थियो । माओवादीले चलाएको जनयुद्धको औचित्य पुष्टि गर्न प्रचण्ड–बाबुराम असफल भएको समेत आरोप लगाए ।

‘भविष्यमा फेरि नेपालीका छोराछोरी युद्धमा प्रयोग हुँदैनन्, अधिकार उल्लंघन गरिँदैनन् भन्ने सुनिश्चितता गर्नाका निम्ति पनि आफूहरुले उल्लंघनकर्ताहरुलाई हेगमा उभ्याउन चाहेको उनले बताए । यस मुद्दामा जनयुद्धकालका अन्य थुप्रै नेताहरु पनि दोषी रहेको उनले बताए ।
विष्ट केही हप्ता पहिलेमात्र महिनौंको युरोप मुलुकहरुको भ्रमण सकेर देश फिर्ता भएका थिए ।

त्यसबेला उनले बाल सेना प्रयोग र दोषीमाथिको कारवाहीबारे विभिन्न देशमा पुगेर प्रचार समेत गरे । सोही क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विषयमा बुझेका थिए ।
एकपटक उनलाई युरोप जान लाग्दा सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै फर्काइपनि दिएको थियो । त्यसपछि सरकारको चर्को आलोचना समेत भयो । पछि फेरि अर्को भिसामा विदेश गएका थिए ।

 

बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष असिम लिम्बूले आफूहरुको माग पूरा नगर्ने प्रचण्ड र बाबुराम जेल जाने बताए । ‘हाम्रो जायज माग बेलैमा सम्बोधन नगर्ने भूल गरे प्रचण्ड र बाबुरामलाई जेल जानबाट कसैले रोक्न सक्दैन’ लिम्बूले पत्रकार सम्मेलनमा भने । युद्ध अपराधमा धेरै नेताहरु जोडिइसकेकाले पार्टी एकता गरेपनि कोही भाग्न नसक्ने र गम्भीर अपराधको सजाय भोग्नैपर्ने उनले बताए ।
उपाध्यक्ष राजन थापाले शान्ति प्रक्रियाको एउटा हिस्सालाई सडकमा छाडेर शान्तिप्रक्रिया पूरा भएको व्यापक मात्रामा भ्रम फैलाउने कोशिस भइरहेको भन्दैै बालसैन्यको मुद्दा नटुंगिएसम्म शान्ति प्रक्रिया पूरा नहुने बताए ।

‘जनयुद्धमा हजारौं घाइते, अपांग भएका छन्, सयौं बेपत्ता छन्, तिनीहरुको खोजीबिन र अवस्था सार्वजनिक गर्नेबारे कुनैपनि सरकार बोल्दैन’ वक्ताहरुले प्रश्न गरे ‘प्रचण्ड र बाबुराम यो देशका प्रधानमन्त्री बनेका हैनन् ? खोइ त सत्यतथ्य बाहिर आएको ? पीडितहरुलाई न्याय दिनु पर्दैन ? जनयुद्धका घाइतेहरु उपचार नपाएर मर्नु र बाँच्नुको दोसाँधमा छन्, सरकार बोल्नु पर्दैन ?’

माग पूरा गराउन र युद्ध अपराधीहरुलाई न्यायको कठघरासम्म उभ्याउन उद्देश्य परिपूर्ति गर्न भन्दै २५ सदस्यीय संघर्ष समिति समेत गठन गरिएको छ । बिष्टको नेतृत्वमा बनाइएकाे समितिमा तेजबहादुर बुढाथोकी, असिम लिम्बु, वरिष्ठ रमेश बसेल, योग्यबहादुर कार्की, खड्क बहादुर रम्तेल, सोमलाल घलान, राजन मगर, ज्वाला नेपाल, सुनिल, कोपिला राई, तुलाराज राई, भिमबहादुर तामाङ, रजनी तिमिल्सिना, राजु मोक्तान, शोभा रायमाझी, अनिता परियार, गोपाल बस्नेत, सविन पुन, सहसचिव दिनेश भण्डारी, प्रमानन्द नाथ, मदन राई, सुन्दर पाण्डे, मोतिसरा खड्का र भरत जिमी रहेका छन् । उनीहरुलाई पदसहिको जिम्मेवारी तोकिएका छन् । समितिले आजै ७ बुँदे मागपत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।