निर्मला प्रकरण : अपराधी पत्ता लाग्ने संकेततिर, गृहमन्त्रीको बोलि फेरियो

प्रकाशित मिति : मङ्लबार, साउन १४, २०७६

कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्यामा दिलीप विष्ट संलग्न भएको आधार मिलेको दाबी गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सोमबार संसदीय समिति बैठकमा गरेका छन्  ।

राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘सबै विषय (प्रमाण) हेर्दा दिलीप विष्ट नै दोषी हो कि भन्ने देखिन्छ, डीएनए म्याच नभएपछि विष्ट रिहा भए, अरू सबै चिजले म्याच गर्छ, तर पनि हाम्रो अनुसन्धान जारी छ ।’

उनले हाई प्रोफाइललाई जोगाउन अरूलाई फसाएको भन्ने आरोपमा सत्यता नरहेको उल्लेख गर्दै अनुसन्धानका क्रममा सयौंलाई बोलाइएको उल्लेख गरे । ‘अब हामी नयाँ सूत्र र प्रक्रिया प्रयोग गरेर अनुसन्धान गर्छौं,’ गृहमन्त्रीले भने । २०७५ साउन १० गते कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१८ निम्बुखेडास्थित उखुबारीमा निर्मलाको बला*त्कारपछि हत्या भएको थियो । उनको हत्यापछि आधा दर्जन समिति, शंकास्पद भनिएका ५ सय २९ जनासँग बयान र ७३ जनाको डीएनए परीक्षण भइसकेको छ ।

सरकारले गत वर्ष आश्वासन दिएका विषय के कहाँ पुगेका छन् भनेर समितिले ९ वटा प्रश्नको जवाफ दिन गृहमन्त्री थापालाई बोलाएको थियो । समितिले ‘निर्मला हत्या, छाउपडी प्रथा हटाउने कानुनको प्रभावकारिता, विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्राधिकरण किन गठन हुन सकेन ? पूर्वराजदूत केशव झाको हत्याको छानबिन के भयो ?’ भन्ने प्रश्न सोधेको थियो ।

समितिमा गृहमन्त्रीलाई सांसद निरुदेवी पालमाथि भएको आक्रमण, स्वयम्भूमा गत वर्ष भदौ १४ गते बागलुङ बुर्तिबाङका २२ वर्षीय संगीन जीसीको हत्या, गृहले उपलब्ध गराउने आर्थिक सहायताको पारदर्शिताबारे पनि सोधिएको थियो ।

निर्मला प्रकरणमा अपराधी पत्ता लगाउन प्रहरी लागिरहेको जवाफ गृहमन्त्री थापाले दिएका थिए । ‘कञ्चनपुर घटनाको विस्तृत विवरण सदन (समिति)लाई उपलब्ध गराउँछु, यो अनुसन्धान प्रक्रियामा भएकाले सार्वजनिक नगरिदिन समितिलाई आग्रह छ,’ उनले भने ।

पूर्वराजदूत झाको काठमाडौं थापाथलीमा भएको हत्या र सांसद पालमाथिको आक्रमणका दोषीमाथि अनुसन्धान जारी रहेको उनले जनाए । फ्रान्सका लागि नेपालका पूर्वराजदूत ८० वर्षीय झाको गत भदौ ४ मा थापाथालीस्थित आफ्नै निवासमा चक्कु प्रहार गरी हत्या भएको थियो । सांसद पाललाई गत वर्ष साउन १५ गते राति ८ बजे बानेश्वरस्थित निवासबाट दूध किन्न निस्केका बेला अज्ञात बन्दुकधारीले पेस्तोल देखाएर धम्काएको र मोबाइल लुटेको घटना सार्वजनिक भएको थियो ।

समिति सदस्य विन्दादेवी राना, राधेश्याम अधिकारी, चन्दबहादुर खडकाले अपराध अनुसन्धान फितलो भएको, राहत तथा उद्धार समिति गठन ढिलाइ भएको आरोप लगाएका थिए । समिति सभापति रामनारायण विडारीले सरकारले गत वर्ष आश्वासन दिएका विषयमा यो वर्ष र यो वर्ष आश्वासन दिएका विषय अर्को वर्षसमेत जवाफ मागिने बताए ।

गृहमन्त्री थापाले विपद् जोखिम तथा न्यूनीकरण व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय प्राधिकरण गठन तयारी भएको बताए । ‘पहिला नियमावली नभएर ढिला भयो, अहिले निमयावली आएर पनि ढिला भएको छ,’ उनले भने, ‘अब एकरदुई महिनामा प्राधिकरण गठन गर्छौं ।’

निर्मला प्रकरण : अपराधी पत्ता लाग्ने संकेततिर हेर्दैन प्रहरी

१३ वर्षीया निर्मला पन्तको बला*त्कारपछि ह*त्या गरिएको एक वर्ष पुग्दै गर्दा यसैसाता मंगलबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भन्नुभयो – निर्मला प्रकरण नौलो होइन, हिजो पनि यस्ता घटना भएका थिए र भोलि पनि हुने छन् । गृहमन्त्रीको यो भनाइको सोझो आशय यो घटना सामान्य होेभन्दा अत्युक्ति नहोला ।

सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा बसेका व्यक्तिले नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा चर्चितमध्येको प्रकरणमा यति हलुका अभिव्यक्ति दिए पनि त्यसलाई आश्चर्य भने मान्न सकिन्न । किनभने, निर्मला प्रकरणप्रति सुरुदेखि नै सरकार र उसका अंगहरुको रवैया यस्तै थियो । गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति त्यो रवैयाको पछिल्लो संस्करण मात्रै हो ।

निर्मला ह*त्या प्रकरणलाई सामान्य देख्नु कि दृष्टिभ्रम हो, कि भने जनतालाई भ्रममा राख्ने जुक्ति । संसारभरि चर्चा र चासो बनेको घटनालाई कसरी सामान्य देख्न सकियो होला ? बलात्कारी-हत्यारा सिंहदरबारभित्र सुरक्षित छ भन्दै संसदमा समेत प्रतिपक्षी सांसदहरुले दावी अभिलिखित गरिसकेको काण्ड कसरी सामान्य भयो होला ? संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार नियोगले समेत निगरानी गरिरहेको घटनालाई किन सामान्य भनियो होला ? यी प्रश्नको जवाफ गृहमन्त्री बाहेक अरुले दिन सक्दैन ।

हामी नागरिकले त गृहमन्त्रीको मुखबाट निर्मला प्रकरण देशको निधारमा लागेको कलंक हो, यो अरुजस्तो घटना होइन भन्ने सुन्न चाहेका थियौं । तर, गृहमन्त्रीले ठीक उल्टो बोलिदिनुभयो । यसको कारण पनि उहाँलाई नै थाहा होला ।गृहमन्त्रीले बोलीमा निर्मला प्रकरणलाई जति सामान्य भने पनि वास्तवमा उहाँको एक वर्ष निर्मला प्रकरणबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई सुल्झाउनमै बितेको छ ।

यसवीचमा उहाँले नेपाल प्रहरीलाई के-कस्तो निर्देशन दिनुभएको छ, उहाँले नै जान्ने कुरा हो । तर, हामी दूरदराजका नागरिकले प्रहरीले माखो मार्ने काम पनि नगरेको र स्वयं गृहमन्त्रीले आफूले गर्नैपर्ने काम नगरेर अरु-अरु काम गरेर एक वर्ष बिताएको अनुभूति गरिरहेका छौं ।

निर्मला प्रकरणका सम्बन्धमा गठित विभिन्न समितिहरुका प्रतिवेदन दराजमै थन्क्याउने चेष्टामा स्वयं गृहमन्त्रीको एक वर्ष बितेको सबैलाई थाहा छ । उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन गृहमन्त्रालयको वेबसाइटमा बसेर हाँसिरहेको छ । त्यो प्रतिवेदनले औल्याएका ‘शंकास्पदहरु’ माथि कुनै अनुसन्धान नै भएन ।राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सिफारिसको कुनै मतलब राखिएन । आयोगले सिफारिस गरेका ‘पोष्टमार्टम रिपोर्ट बनाउँदा लापरवाही गर्ने चिकित्सकहरु’लाई उन्मुक्ति दिइयो ।

डीएनएको गलत सिक्वेन्स बनाउने विधिवैज्ञानिकहरुलाई पुरस्कारस्वरुप बढुवामा पार्न खोजियो । प्रमाण नष्ट गर्ने अभियोगमा बर्खास्तीमा परेका प्रहरीलाई फेरि पुनर्वहाली गराउने सक्ने बाटो राखियो । प्रमाण नष्ट गर्ने अभियानमा जुटेका तर औपचारिक रुपमा नखटाइएका केही प्रहरीलाई उन्मुक्ति दिइयो ।

निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी र दिलिप सिंह विष्टका दाजु खडग विष्टको जाहेरीका आधारमा आठ प्रहरीविरुद्ध मुद्दा त चलाइयो, तर प्रहरीले सरकारी वकिललाई सहयोग पुग्न सक्ने गरी अनुसन्धान नै गरेन । फेस सेभिङका लागि मात्रै मुद्दा चलाउने काम गरियो ।

कञ्चनपुर प्रहरीको त्रुटि औंल्याउने एआईजी धिरु बस्न्यातलाई कस्तो पुरस्कार दिइयो, सबैलाई थाहा छ । प्रतिवेदनहरुमा उठाइएका प्रश्नहरुको जवाफ प्रहरीले खोजेको पक्कै होला । खोजिएको छ भने ती वस्तुगत प्रमाणबाट पुष्टि हुने होलान् । त्यस्तो अवस्थामा ह*त्याराहरु नजिक पुग्न कुनै ठूलो समस्या नहुनुपर्ने हो । किनभने, त्यो प्रतिवेदनले दर्जनौं संकेत दिएको छ ।

यसको अर्थ हुन्छ, कि प्रहरीले त्यो प्रतिवेदनका प्रश्नलाई महत्व दिएन, कि भने प्रहरीको कार्यादेशमा त्यो प्रतिवेदनतर्फ हेर्ने छुट नै छैन । माथि उल्लिखित सबै काम गृहमन्त्रालयले नै गरेको हो । यति गहन र योजनावद्ध काम गरे पनि गृहमन्त्रीले घटनालाई सामान्य ठान्नु असामान्य हो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई घटनाबारे ब्रिफिङ गरेर नेपाल टेलिभिजनबाट झूठको वर्षा गराउन पनि कम मिहिनेत गर्नुपरेको थिएन होला । अरु जिल्लामा सत्तारुढ नेकपाका नेता कार्यकर्ताको अवस्था के छ थाहा भएन, तर कञ्चनपुरमा भने एकजनाले पनि खुलेर प्रधानमन्त्रीको भनाइ ठीक हो भन्ने आँट देखाउन सकेको अवस्था छैन ।गृहमन्त्रालयको ब्रिफिङविना प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय टेलिभिजनमा पाँच मिनेट झुठ बोल्दै गृहबाटै गठित उच्चस्तरीय छानविन समितिको प्रतिवेदनले ‘शंकास्पद’ भनेका व्यक्तिलाई सफाइ दिनेखालको अभिव्यक्ति दिनुभएको होइन भनेर विश्वास गर्न सकिने ठाउँ छैन ।

सत्तासीनहरुले निर्मला प्रकरणलाई सामान्य ठान्नु नै निर्मलाका बलात्कारी-हत्याराहरुलाई कठघरामामा पुर्‍याउन प्रहरी असफल हुनुको प्रमुख कारण हो । घटनाको एक वर्षमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेको गर्‍यै छ भन्ने सन्देश प्रवाह गराइएको छ । तर, भित्रभित्रै के-के भइरहेको छ भन्ने समाचार कहीँ कतै प्रकाशितरप्रसारित भएको छैन ।प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ होला । तर, सत्तासीनहरुको राजनीतिक च्यानलले पनि सँगसँगै काम गरिरहेको छ, निर्मला प्रकरणलाई दबाउने र तुहाउने ।

देशका अरु भागमा सत्तारुढ पार्टीको एउटा लबीले कसरी यो प्रकरणमा काम गरिरहेको छ भन्न सकिँदैन । तर, कञ्चनपुरमा भने ठूलो डिजाइनका साथ यो घटनालाई दबाउने र तुहाउने अभियान चलाइएको छ । गृहमन्त्रीका ओठले घटनालाई जति सामान्य भने पनि उहाँकै पार्टीको एउटा लबीले यो एक वर्ष अथक मिहेनत गरेर निर्मला प्रकरणलाई सदाका लागि रफादफा गरिदिने असफल तानाबाना बुनेकै हो ।

सामान्य घटना रफादफा गर्नका लागि यति धेरै माथापच्चीसी गरिरहनु किन आवश्यक भयो भन्ने नयाँ प्रश्न स्वतः उब्जिएको छ, गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि ।निर्मलालाई न्याय माग्नेहरुविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा नक्कली दस्ता तयार गर्ने, बेचिनेहरुलाई किन्ने र बिक्रीमा नरहेकाहरु विरुद्ध विभिन्न प्रपञ्च गर्ने काममा संगठित शक्ति नै लागेको छ ।

विभिन्न बाहनामा अदालती मुद्दामा उल्झाउने, कसैलाई मोटरसाइकल किनिदिने, कसैलाई नोकरी दिलाउने, कसैलाई राजनीतिक नियुक्तिको आश देखाउने तुरुप फालेर माहोल अपराधीका पक्षमा बनाउने काम भएको छ ।

निर्मला प्रकरणमा भइरहेको प्रशासनिक लापरवाहीको विरोध गर्ने, न्यायको माग गर्ने र निर्भिकताका साथ कलम चलाउनेहरुलाई नेकपाविरोधीको संज्ञा दिएर ‘राजनीतिकरण भयो’ भन्दै उल्टै रुवावासी गर्ने नाटक पनि मञ्चन भइरहेको छ । सत्तारुढ नेकपाका नेता र कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति यो प्रकरणमा मौन बसेको छ । मानौं अपराधी त्यो पार्टीको कुनै ठूलो नेता नै हो ।देश हाँकिरहेको पार्टीमा देखिएको यस्तो व्यवहार र प्रवृत्तिले घटनालाई झन् रहस्यमयी बनाएको छ ।

यो एक वर्षको बीचमा केही नयाँ ‘अनलाइन’ सञ्चालनमा आए । तिनले निर्मला प्रकरणमा अपराधी पत्ता लाग्नुपर्छ भन्ने सरकारका आलोचकहरुको हुर्मत लिने अभियान चलाए । केहीले सरकारी प्रतिवेदनमै ‘शंकास्पद’ भनेर प्रष्ट लेखिएका पात्रहरुलाई सोझै ‘निर्दोष’ करार दिएका छन् ।

खुबै गहन अनुसन्धान गरेझै प्रस्तुत गरिएका ती रामकहानी लेख्नेहरु आफैं कुहिरोमा हराएको कागझैं देखिन्छन् । एकातिर शंकास्पदहरुको प्रायोजन र अर्कातिर कुनै अदृश्य लोभको आकर्षणबीच लेखिएका ती तथाकथित स्टोरीहरुको उद्देश्य हत्यारापंक्तिको अभिष्ट पूरा गर्नुबाहेक अरु देखिँदैन ।

समय बित्दै जाँदा निर्मला प्रकरण ‘कोल्ड’ हुँदै जाने प्रक्षेपण गरिए पनि यो प्रकरण झन् तात्दै गइरहेको छ । यो प्रकरणसँग जोडिएका केही मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् । ती मुद्दामा अदालतले दिने फैसलाले धेरै कुरा प्रष्ट हुने भए पनि एउटा कुरा भने निश्चित छ, अब ‘फिजिकल एभिडेन्स’का आधारमा अपराधी पत्ता लाग्दैन ।

भजाइनल स्वाब संकलनमा त्रुटी भएको छ, व्यक्ति पहिचान हुने डीएनए सिक्वेन्स ननिकालेर वंश मात्रै पहिचान हुने सिक्वेन्स निकालिएको छ, दिलिपसिंह विष्टको सर्टको टुक्रावाला कहानीको पर्दाफास भइसकेको छ । घटनास्थल ९शव पाइएको ठाउँ०बाट भौतिक प्रमाण प्राप्त हुन सक्ने कुनै वस्तु संकलन गरिएको छैन । बलात्कारपछिको हत्यामा आवश्यक पर्ने एउटा पनि प्रमाण सुरक्षित राख्न प्रहरीले आवश्यक ठानेन । यस्तो अवस्थामा प्रत्यक्षदर्शी वा अपराधमा संलग्नमध्ये कसैले साक्षी नबनेसम्म प्रहरी निरीह छ ।

चक्र बडू, प्रदीप रावल र विशाल चौधरी निर्दोष रहेकोमा विवाद भएको देखिन्न । तर, दिलिपसिंह विष्टतर्फ भने अहिले पनि प्रहरीले शंका गरिरहेको समाचारमा आइरहेको हुन्छ । दिलिपसिंह विष्ट अपराधी हो भन्ने प्रमाण पुर्‍याउन चाहिनेजति सबै प्रमाण त प्रहरीले नै मेटाइसकेको हो । अहिले प्रहरी आफैंतिर धारे हात लगाएर पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयास गरिरहेको छ । यो तालले अपराधी समात्न कहिल्यै सकिन्न भन्ने प्रहरी अधिकारीहरुलाई थाहा छैन भन्नु मूर्खता हो ।

अहिले आएर केहीले ‘सरकामस्टान्सियल एभिडेन्स’ का आधारमा दिलिपसिंहलाई फेरि पक्राउ गर्नुपर्छ भन्ने तर्क दिने गरेको पनि पाइएको छ । दिलिपले प्रहरी हिरासतमा ‘कनफेस’ गरेको भिडियो हेरेर त्यसो भन्ने गरिएको हो । गत वर्ष ४ भदौमा प्रहरीले दिलिपलाई अदालतमा पेश गरेकै दिन उसले न्यायाधीश सामु इन्कारी गरेको हो । १ भदौमा पक्राउ गरिएपछि दिलिपलाई कसैसँग भट्न नदिई सोझै ४ गते अदालत लगिएको थियो ।

अर्कोतिर, ‘सरकामस्टान्सियल एभिडेन्स’ले कुनै शक्तिशाली व्यक्ति नै अपराधी हो भन्ने संकेत गर्छ । किनभने, भएभरका प्रमाण मेटाउनु, किताबमा कुकुर प्रयोग नगर्नु, अचानक महेन्द्रनगर बजारभरिका सीसीटीभी क्यामेरा ध्वस्त हुने, होटल ओपराको सद्दे हार्डडिस्क लगेर यो त बिग्रेको रहेछ भन्दै फर्काउनु लगायतका दर्जनौं उपघटनाले ‘सरकामस्टान्सियल एभिडेन्स’ शक्तिशाली हत्याराको विपक्षमा पो देखिन्छ त । दिलिपसिंहका लागि कथित ‘सरकामस्टान्सियल एभिडेन्स’ देख्नेहरुले त्यता किन नदेखेका होलान् ?

प्रहरीसामु एउटै विकल्प

निर्मलाको बलात्कार र हत्यामा संलग्नलाई पत्ता लगाएरै छोड्ने दृढतामा साँच्चै नेपाल प्रहरी छ भने अरु केही गर्नुपर्दैन, उच्चस्तरीय छानविन समितिको प्रतिवेदन अक्षरशः पढ्नुपर्छ र त्यहाँ औंल्याइएका गम्भीर कुरालाई मनन गरी ‘थ्योरी कन्स्ट्रक्ट’ गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । प्रतिवेदन अत्यन्त प्रष्ट छ र सत्यको नजिक पनि ।

अपराधी खुट्याइएको छैन भनेर प्रतिवेदनलाई महत्वहीन ठानिएको छ, जबकि वास्तविकता के हो भने समितिलाई अपराधी खुट्याउने कार्यादेश नै थिएन ।अपराधीसम्म पुग्न उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन ठूलो सहयोगी औजार हो । त्यो हावामा लेखिएको होइन । नेपाल सरकारका ८ जना उच्चपदस्थ अधिकारीहरुले हप्तौं लगाएर गरेको अनुसन्धानमा आधारित प्रतिवेदनतर्फ ध्यान नदिने, तर अनेकखालका टोली पठाएर भीषण अनुसन्धानको छनक दिएर नाटक गरिरहने काम भइरहेको छ ।

त्यो प्रतिवेदनबाहेक अरु सहयोगी सामग्री पनि मिडियामा आएका छन् । तर, त्यतातर्फ कसैको ध्यान गएको आभाषसमेत हुन सकेको छैन । निर्मलाले न्याय पाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाउनेलाई डलरवादी र लेख्नेलाई पीत पत्रकार भन्दैमा समाजले न्यायको लडाइलाई नाजायज मान्दैन ।

गृहमन्त्री, उहाँको पार्टीको त्यो लबी, नेपाल प्रहरी, पैसाको मुठो देखेर र्‍याल चुहाइरहेका र दानापानीका लागि बिकेका तत्वहरुले प्रष्ट बुझ्न जरुरी छ, निर्मला प्रकरण तत्काल ‘कोल्ड’ हुने कुनै सम्भावना छैन । यो प्रकरण यस दशककै महत्वपूर्ण घटना सावित हुनेछ ।आगामी निर्वाचन पनि निर्मला प्रकरणकै वरिपरि घुम्ने निश्चित छ ।

 (खेम भण्डारी पत्रकार हुन्)