यातायात सिन्डिकेट अन्त्यसँगै सहुलियत पाउन छाडे

यातायात
प्रकाशित मिति : शनिबार, साउन १८, २०७६

सार्वजनिक यातायातका सेवाप्रदायक संस्थाहरू कम्पनीमा रूपान्तरण भएसँगै विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, जनआन्दोलनका घाइतेलगायतले पाउँदै आएको सहुलियतमा समस्या देखिएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षसँगै सिन्डिकेट अन्त्य भएर सार्वजनिक यातायातका सेवाप्रदायक संस्थाहरू कम्पनीमा रूपान्तरण भएका छन् । तर, सर्वसाधारणलाई दिने गरिएको सहुलियतका विषयमा सरकारसँग प्रस्ट नीति छैन ।

यसअघि सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने विद्यार्थीले ४५ प्रतिशत, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र जनआन्दोलनका घाइतेले ५०/५० प्रतिशत छुट पाउँदै आएका थिए । यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाका अनुसार सरकारले व्यवसायीहरूलाई सवारीसाधनको बिलबुुक नवीकरण, जाँचपास र रुट परमिटमा छुट दिने र बदलामा व्यवसायीहरूले यात्रुलाई सहुलियत दिनेगरी विगतमा सम्झौता भएको थियो । तर, सार्वजनिक यातायातका संस्थाहरू कम्पनीमा रूपान्तरण भएपछि विगतको सम्झौता लागू गर्नुपर्ने बाध्यता नरहेकोे सिटौलाले बताए ।

‘सरकारले विगतमा भएको सम्झौता पनि ०७४ सालयता कार्यान्वयन गरेको छैन, जसकारण व्यवसायीहरू मारमा थिए । तैपनि, हामीले सम्झौता तोडेनौँ,’ उनले भने, ‘तर, अब कम्पनीमा रूपान्तरण भइसकेपछि हामीले सरकारलाई राजस्व तिरेर आफ्नो व्यापारका विषयमा सोच्ने हो । सहुलियत दिनुपर्ने बाध्यता हामीसँग छैन । तैपनि, व्यावहारिकता हेरेर अझै  अपांगता, ज्येष्ठ नागरिकलगायतलाई व्यवसायीहरूले सहुलियत उपलब्ध गराइरहनुभएको छ ।’

उनले सर्वसाधारणलाई दिने सहुलियत कार्यान्वयन गराउन सरकारले नयाँ प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने बताए । ‘राज्यले नागरिकलाई दिने छुटका विषयमा उसैले सोच्नुपर्छ । हामीले नागरिकलाई सहुलियत दिएबापत के–के सुविधा पाउँछौँ । सरकारले प्रस्ताव लिएर आउनुपर्‍यो,’ उनले भने ।

नेकपाका विद्यार्थी नेता रश्मी आचार्यले कुनै पनि बहानामा विद्यार्थी, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिकलगायतलाई दिइँदै आएको छुट रोक्न नहुने बताए । ‘छुट व्यवसायीले नभएर राज्यले दिएको हो । सर्वसाधारणलाई सहुलियत दिएबापत व्यवसायीलाई सरकारले पनि विभिन्न समयमा छुट दिँदै आएको छ । अहिले उहाँहरूले छुट पाउनुभएको छैन भने त्यस विषयमा उहाँहरूले सरकारसँग कुरा गर्नुपर्‍यो ।

तर, कुनै पनि बहानामा छुट रोक्न मिल्दैन, यो विद्यार्थीको अधिकार हो ।’ व्यवसायी र विद्यार्थीसँग भएको सम्झौताबाट सरकार भाग्न नमिल्ने उनले बताए । ‘छुट गुम्ने अवस्थामा हामी आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प रहँदैन,’ आचार्यले भने ।

नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य सरोज केसीले विद्यार्थीले पाएको सहुलित कुनै हालतमा गुम्न नहुने बताए । ‘सहुलियत बन्द गर्ने स्थिति आयो भने आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्नेछौँ । अब फेरि आन्दोलन गर्नुपर्‍यो भने ५० प्रतिशत सहुलियतको व्यवस्था गराई छाड्नेछौँ ।’ नेपाल नेत्रहीन संघका महासचिव शिशिर खनालले अपांगता भएका व्यक्तिले सार्वजनिक यातायातका साधनमा विगतमा समेत छुट पाउन समस्या व्यहोर्नुपरेको बताए । ‘अपांगता अधिकार ऐन ०७४ मा सार्वजनिक यातायातका साधनमा ५० प्रतिशत छुटको प्रष्ट व्यवस्था छ । तर, त्यो पूर्ण रूपमा लागू भएको छैन, यसका लागि राज्यले नै पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।