संचारमन्त्री बास्कोटा आफ्नै सरकारकाे न्यायालय प्रति असन्तुष्टी

प्रकाशित मिति : सोमवार, साउन २०, २०७६

काठमाडाैं ः  सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सरकारले गरेका निर्णय न्यायलयमा पुगेर रोकिएकाे प्रति असन्तुष्टी जनाएका छन् । मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सरकारको गरेका निर्णयहरुमा न्यायलय पुगेर अड्कने गरेको भन्दै असन्तुष्टी जनाएका हुन् ।

कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकार क्षेत्र फरक भएकाले न्यायपालिकाकाले पहिलो हेराइमा नै आफ्नो क्षेत्र भित्रको भए नभएको निर्क्याैल गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । राजश्व असुलीका सम्बन्धमा सरकार र न्यायलयबीच चलेको सवाल जवाफको विषयमा संचारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा उनले भने, ‘राजश्व उठाउने प्रश्न अदालतको थिएन भने मुद्दा नै नलिए भइहाल्यो नि ।’

बास्काेटाले विकास निर्माणलगायत काममा अदालतका कारण पीडित हुनु परेको गुनासो गरे । राष्ट्रिय परियोजनाका विषयमा परेका मुद्दाको फैसला छिटो नहुँदा मुलुकलाई घाटा भइरहेको भन्दै उनले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले एक अर्काको अधिकार क्षेत्रमा कुन हदसम्म प्रवेश गर्ने भन्ने सम्बन्धित निकायले विचार गर्नुपर्ने बताए ।

‘अदालत जाने हक छ, तर त्यहाँ होल्ड किन हुनु पर्यो । टुंगो लगाइदिए भयो,’ उनले भने, ‘नागढुङ्गा सडक खण्ड उता नि बन्यो यता नि बन्यो बीचमा बन्दै बन्दैन । अदालतमा तेर्स्या छ । राष्ट्रिय परियोजनामा अलमल हुनुले लागत बढ्न जान्छ । प्रकारान्तले देशलाई अन्याय हुन जान्छ । अप्टिकल फाइबर नै हुन सकेन भने के हुन्छ त ४ नम्बर र ५ नम्बर प्रदेशमा सम्झौता भइसक्यो । काम गरेर बुझाउन पर्ने भइसक्यो । कम्पनी काम गर्देन, कारवाही गर्न पाइदैन अदालत जान्छ । हाम्रो त अनुरोध मात्रै हो ।’

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बास्कोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिंगापुर भ्रमणका लागि सरकारले जहाज टिकट खर्च मात्रै उपलब्ध गराएको बताए । प्रधानमन्त्रीको टोलीमा रहेका कर्मचारी संयन्त्रबाहेक कसैको दैनिक र भ्रमण भत्ता स्वीकृत नगरिएको उनले जानकारी दिए । प्लेन भाडाबाहेक उपचारलगायत सबै खर्च प्रधानमन्त्रीको निजी भएकाे उनले स्पष्ट पारे ।

अर्को प्रसंगमा उनले जनताको नियमनमा पर्नका लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुबीच कार्यसम्पादन सम्बन्धी सम्झौता भएको स्पष्ट पारे । जिम्मेवारीबाट बाँधिएर इमान्दार बन्न प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको उल्लेख गर्दै उनले सोही आधारमा प्रत्येकको कार्य सम्पादन मूल्यांकन गरिने जनाए । काम नगर्नेलाई प्रधानमन्त्रीले हटाउन सक्ने र त्यो विशेषाधिकार प्रधानामन्त्रीमा निहित रहेको उनको भनाइ थियो ।

बेरोजगारलाई कम्तीमा सय दिनको रोजगारीको प्रत्याभूति गर्ने घोषणाअनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भएको भन्दै फजुल खर्च बाँडेको भन्ने नभएको बताए । वाइडवडी विमान खरिदका सम्बन्धमा अख्तियारले छानविन गरिराखेकाले अन्य समितिहरुको समयावधि थप नगरिएको उनले स्पष्ट पारे ।

सरकार विप्लव समूहसँग वार्ताका लागि इमानदार रहेको मन्त्री बास्काेटाले बताए । विप्लव समुहका पछिल्लो गतिविधिले धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरुलाई प्रोत्साहित पार्नेबाहेक कसैलाई खुसी नपारेको उनले टिप्पणी गरे । दाउपेचका लागि नभइ समस्या समाधानका लागि सरकार वार्ता गर्न सधै तयार रहेको स्पष्ट पारे ।

बास्काेटाले क्रान्तिको सपनामा मान्छे अलमलिए पनि ब्युझेपछि आधा बाटो हिँडेर मान्छे फर्कने बताए । दाउपेचको ढंगले आए केही पार नलाग्ने उल्लेख गर्दैै उनले हिंसा नेपालले अस्वीकृत र पराजित गरेको विषय भएको बताए ।