रविसहित १३२ हिरासतमा : यस्ता छन् आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दाहरु

प्रकाशित मिति : सोमवार, भदौ ९, २०७६

काठमाडौंः राजधानीबाट प्रकाशित सोमबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरहरुलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् ।

आजको नयाँ पत्रिकाले आत्महत्या दुरुत्साहन : एकै वर्षमा १३२ जना हिरासतमा शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । उसले यसै खबरमा शलिकराम पुडासैनि आत्महत्या प्रकरणमा रवि लामिछानेसहित तीनजनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेको छ ।

आजको कान्तिपुरले भने १ वर्षदेखि नागरिकता विधेयक संसद्मा अड्किएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । यस्तै बैतडीको मेलौली नगरपालिकामा रित्तो गाउँमा योजनामाथि योजनाहरु थुपारिएको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ।

नागरिक दैनिकले भने प्रदेश २ को नाम र राजधानीका विषयमा दलहरुभित्रै फरक फरक मत रहेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । यस्तै तनहुँको व्यास नगरपालिका मानहुँ गाउँ खानेपानीको अभावका कारण रित्तिएको विषयलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ।

डा भगवान कोइरालालाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति बन्न प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले प्रस्ताव गरेको विषयलाई पनि नागरिकले महत्वका साथ छापेको छ ।

उपकुलपति बन्न निवर्तमान उपकुलपति तिर्थ खनियासहित सुधा त्रिपाठी, अरुण सायमी, उपेन्द्र कोइराला, डिल्ली उप्रेती लगायतकाहरु दौडधुपमा देखिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

अन्नपूर्ण पोस्ट्ले प्रधानमन्त्रीको एन्टीबडी नष्ट गरिदैँ शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ भने राष्ट्रसंघले लगाएको नाकाबन्दी कार्यान्व्यन गर्न नेपाल अग्रसर देखिएको विषयलाई प्राथमिकतका साथ छापेको छ।

आत्महत्या दुरुत्साहन : एकै वर्षमा १३२ जना हिरासतमा

मुलुकी ऐन विस्थापित गरी १ भदौ ०७५ बाट कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी अपराध संहिताले समेटेको नयाँ मुद्दामध्ये एक थियो– आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन । संहिताको परिच्छेद १२ को ज्यान महलअन्तर्गत दफा १८५ मा आत्महत्याका लागि दुरुत्साहन गरे ज्यान मुद्दा चल्ने उल्लेख छ ।

नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचारअनुसार आइतबारसम्ममा यससम्बन्धी एक सय ३२ वटा मुद्दा अदालतमा दर्ता भइसकेका छन् ।

आइतबार माउन्टेन टेलिभिजनका पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरणमा पत्रकारद्वय रवि लामिछाने र युवराज कँडेलका साथै रुकु (अस्मिता) कार्कीविरुद्ध मुद्दा दायर भएपछि आत्महत्या दुरुत्साहनबारे बहस सिर्जना भएको छ ।

यद्यपि, यो मुद्दाको अनुसन्धान र आदेशमा एकरूपता देखिँदैन । प्रहरीले प्रायः ठोस प्रमाणविनै दबाबका भरमा मुद्दा दर्ता गर्ने गरेको देखिन्छ ।

५७८५ आत्महत्या, एक सय ३३ वटा मुद्दा

प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार हरेक दिन औसतमा १५ नेपालीले आत्महत्या गर्छन् । गत आर्थिक वर्षमा पाँच हजार सात सय ८५ जनाले आत्महत्या गरेको थिए । एक वर्षको अवधिमा आत्महत्या दुरुत्साहनसम्बन्धी मुद्दा भने एक सय ३३ वटा मात्र दर्ता भएको छ ।

यसअघि एक सय ३१ वटा मुद्दा अदालतमा दर्ता भइसकेको थियो । आइतबार सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेसहित तीनजनाविरुद्ध दायर भएको मुद्दा १३२औँ मुद्दा हो । अर्काे एक मुद्दा महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरमा अनुसन्धानका क्रममा छ ।

प्रहरीका अनुसार यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आत्महत्या दुरुत्साहनका ३६ वटा मुद्दा दायर भएका छन् । कैलालीमा मात्र १३ मुद्दा दायर भएका छन् । कञ्चनपुरमा ११ तथा बाजुरामा चारवटा आत्महत्या दुरुत्साहनका मुद्दा चलाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रदेश ५ मा २५, प्रदेश १ मा २५, प्रदेश ३ मा १६, प्रदेश २ मा १२, गण्डकी प्रदेशमा चार तथा कर्णाली प्रदेशमा पाँचवटा मुद्दा दायर भएका छन् । उपत्यकामा ११ वटा यस्ता मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

१ वर्षदेखि अड्कियो नागरिकता विधेयक

कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारअनुसार संसद्‌मा पेस भएको एक वर्ष बितिसके पनि नागरिकता विधेयकको टुंगो लागेको छैन । संसद्बाट विधेयक पारित नहुँदा संविधानमा राखिएका नागरिकतासम्बन्धी कतिपय नयाँ प्रावधान कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

यसले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तान नागरिकता पाउनबाट वञ्चित बनेका छन् । अन्य प्रकृतिका नागरिकता वितरण निरन्तर छ । संविधानमा व्यवस्था भए पनि कानुन नबन्दा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानले नागरिकता पाएका छैनन् ।

अन्तरिम संविधान र नागरिकता ऐन ०६३ को व्यवस्थाअनुसार ०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनअगाडि खटिएको नागरिकता टोलीबाट देशैभर १ लाख ७० हजार ४२ जनाले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका थिए । तिनका सन्तानको नागरिकता प्राप्तिबारे नागरिकता ऐन ०६३ ले केही बोलेन । उनीहरू ‘राज्यविहीन’ अवस्थामा छन् । त्यस्तो संख्या लाखौं रहेको अनुमान छ ।

प्रधानमन्त्रीको ‘एन्टिबडी’ नष्ट गरिँदै

उपचारार्थ सिंगापुर उड्नुअघि प्रधानमन्त्रीले अन्यथा सोच्नेलाई चेतावनी दिएका थिए, ‘म अझै १५ वर्ष मैदानमै हुनेछु। मरिगए हुन्थ्यो भन्ने चाहनेहरू अर्को चुनाव सामना गर्न तयार हुनुहोस्।’

अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित समाचारअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिंगापुरमा ‘प्लाज्मा फेरेसिस’ उपचार सुरु गरिएको छ। मिर्गाैला रोग विशेषज्ञका अनुसार प्लाज्मा फेरेसिस सफल भए कम्तीमा १० वर्ष मिर्गौलाको कार्यक्षमता लम्ब्याउन सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीका अन्य अंग स्वस्थ रहनुका साथै उच्च मनोबल भएका कारण उपचार जटिल नहुन सक्ने उनीहरूको आकलन छ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यू प्लाज्मा फेरेसिसबाट ठीक हुनुभए एक–डेढ दशक राजनीतिक मैदानमा क्रियाशील रहन गाह्रो हुन्न’, वरिष्ठ मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. ऋषिकुमार काफ्लेले भने, ‘फेरेसिस सफल भएन भने डायलासिस वा पुनः प्रत्यारोपणमा जानुपर्ने हुन्छ। यो अपनाउँदा पनि कम्तीमा एक दशक सक्रिय हुन बाधा पुग्दैन।’