एनसेलको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला, ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय खारेज

प्रकाशित मिति : मङ्लबार, भदौ १०, २०७६

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई एक हप्ताभित्र पूँजीगत लाभकर तिर्न ठूला करदाता कार्यालयले गत वैशाखमा गरेको निर्णय सर्वोच्चले बदर गरिदिएको छ । सोमबार सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले एनसेललाई लाभकर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ निर्धारण गर्दै एक हप्ताभित्र बुझाउन पत्रचार गर्ने ठूला करदाता कार्यालयको ३ वैशाख खारेज गरेको हो ।

ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई आफ्नो कारोबार र सेयरको खरिद बिक्री कारोबारको विवरण एवं सवुद प्रमाण पेश गर्न पर्याप्त मौका नदिई लाभकर निर्धारण गरेको न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासको ठहर छ ।

२०७६ वैशाख ३ गते ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई पुँजीगत लाभकर र आयकर ऐन २०५८ को दफा ११७ ९१०० (क) ११७ (१) (ग) ११८, ११९ र १२० (क) बमोजिमको शुल्क एवं ब्याजसमेत लगाई ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । र, उक्त कर एक हप्ताभित्र बुझाउन पत्राचार गरेको थियो ।

उक्त निर्णयविरुद्ध एनसेल सर्वोच्च गएको थियो । सर्वोच्चले २०७५ माघ २३ गतेको फैसलामै एनसेलले पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरेको भन्दै एनसेलले पुँजीगत लाभकरबाट भने उन्मुक्ति नपाउने बताएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘शेयर खरीद-विक्रीको कारोबारमा त्यतिबेलाको बजार मूल्यको आधारमा नै ठूला करदाता कार्यालयले १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजार रुपैयाँ पुँजीगत लाभ कायम गरेको र सोलाई सर्वोच्च अदालतको मिति ०७५ माघ २३ गतेको आदेशले समेत मानेको तथ्यलाई दुबै पक्ष (एनसेल र ठूला करदाता कार्यालय)ले स्वीकार गरेको देखिन्छ ।’

तर एनसेलले २०७५ माघ २३ पछिमात्रै पूँजीगत लाभकर आफूले तिर्नुपर्ने जानकारी पाएको भन्दै उसलाई आफ्नो कारोबार र सेयर स्वामित्वको कारोबारको विवरण र सवुद बुझाउन पर्याप्त समय दिनुपर्ने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

‘त्यस समयमा पनि निवेदक एनसेल प्रालिलाई आफ्नो कारोबारको विवरण एवं उक्त सेयरको खरिद बिक्रीको कारोबारसँग सम्बन्धित विवरण एवं सवुद प्रमाणहरु पेश गर्ने पर्यात मौका दिएको देखिदैन’ फैसलामा भनिएको छ ।