एनसेल पक्षमा सर्वोच्चको फैसलाः संसदीय बैठकमा प्रश्न

प्रकाशित मिति : शुक्रबार, भदौ १३, २०७६

नीजि क्षेत्रको मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको कर निर्धारणसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको फैसलाप्रति प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा प्रश्न उठेकाे छ ।

अर्बाैं रुपैयाँ लाभकर छलीको आरोप खेपिरहेको एनसेलले ठूला करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजश्व कार्यालय र ठूला करदाता कार्यालयका अधिकृतलाई विपक्षी बनाई सर्वाेच्चमा हालेको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतकाे पूर्ण इजलासले एनसेलको पक्षमा यही भदौ ९ गते फैसला गरेको थियो । न्यायाधीशहरु पुरुषोत्तम भण्डारी, तेजबहादुर केसी, सुष्मालता माथेमा, डम्बरबहादुर शाही र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासबाट एनसेलको मागबमाेजिम फैसला भएको थियो ।

ठूला करदाता कार्यालयले पूँजीगत शेयर खरिद गर्दा एनसेलले तिर्नुपर्ने ६२ अर्ब भन्दा बढी लाभकर तिर्नुपर्ने दायित्व रहेकाे सूचना जारी तिर्न भनेकाेमा एनसेलले अटेर गरेको भन्दै ताकेता गर्दै आइरहेको थियो । तर एनसेलले लाभकर निर्धारण विधि नै नमिलेको भन्दै उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवदेन दर्ता गरेको थियो । तर मुद्दामा फैसला गर्ने मिति पटकपटक सर्दै आएको थियो । सोही मुद्दामा यही सोमबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले पुनः कर निर्धारण गर्नुपर्ने फैसला गरेको हो ।

सोही विषयलाई लिएर सांसद कृष्णभक्त पोखरेल सभापति रहेको संसदको संसदीय समिति कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा एनसेलले सोमबार सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलाप्रति चासो देखाएको छ ।

बैठकमा समिति सदस्य सांसद संजयकुमार गौतमले एनसेलको विषयमा सर्वोच्चको फैसलालाई समितिले अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले एनसेलबारे सर्वोच्च अदालतले भदौ ९ मा पुनः कर निर्धारण गर्न दिएको आदेश फैसलाले र यससम्बन्धी त्यसअघि सर्वोच्चबाटै भएको आदेश र संसदको विभिन्न समितिले दिएको निर्देशनलाई खण्डित गर्ने काम भएको धारणा राखे । बैठकमा समय माग गर्दै सांसद गौतमले नेपाल सरकार अन्तर्गतको कर निर्धारण गरी असुुलउपर गर्ने निकायले गरेको निर्णयविपरीत सर्वोच्च अदालतको फैसला आएको भन्दै असन्तुष्टी व्यक्त गरे ।

बैठकमा सत्तारुढ नेकपाका प्रमुख सचेतक समेत रहेका सांसद देवप्रसाद गुरुङले एनसेलमाथि नागरिक तहबाट प्रश्न उठिरहेको र त्यसमा सर्वोच्चको फैसलाले लाभकर छलीको आरोपी एनसेलले उन्मुक्ति पाउने त होइन ? भन्ने प्रश्नको जवाफ दिने विषयलाई गम्भीर बनाएको धारणा राखे । उनले सर्वोच्चको फैसलाले गलत नजिर त बसेन भन्ने प्रश्न राख्दै अदालतले गरेको फैसलालाई समितिमा छलफल गर्न सकिन्छ कि सकिंदैन ? भन्ने प्रश्न राखे ।

समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले एनसेल मात्र नभई कुनैपनि विषयमा भएको सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अध्ययन गर्न नमिल्ने भन्ने नरहेको जवाफ दिएका थिए । न्यायालयलाई निर्देशन दिन भने समितिले नमिल्ने सभापति पोखरेलले बताए ।

‘आजको बैठकमा एनसेलबारे सर्वोच्चले हालै गरेको फैसला नजिर बन्ने संभावना रहेको भनेर सदस्यहरुले मत राखेका छन् । विषय गम्भीर रुपमा उठेको छ’ सभापति पोखरेलले अनलाइनपानासँग कुरा गर्दै भने, ‘अदालतको फैसला अध्ययन गर्नै पाइँदैन भन्ने छैन, तर यही गर भनेर यो समितिले निर्देशन मिल्दैन, तैपनि अध्ययनले कमीकमजोरी सुधार्न सघाउ नै पुर्याउँछ ।’

यसबारे संवैधानिक प्रावधानहरु के के छन् भन्नेबारे गहिरिएर हेर्ने उनले बताए । नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारका विषयमा संसदको समितिहरुले सकारात्मक परिणामका लागि अध्ययन, छलफल गर्न सकिने उनको भनाई छ । ‘अध्ययन र छलफलले समाजलाई सकारात्मक बाटोमा लैजान्छ भने त्याे गर्नै नसकिने भन्ने छैन’ पोखरेलले भने ।