अब गोठ र खोर बनाउदा पनि स्टिमेट चाहिने

प्रकाशित मिति : बुधबार, साउन १, २०७६

पोखरा : पोखरामा रहेको आदर्श गाई फार्मका सञ्चालक रामप्रसाद पौडेलले सरकारी अनुदान पाएका छन् । तर झण्झटिलो प्रावधानका कारण उनलाई धेरै दुख छ । सरकारले अनुदान दिँदा गोठ र खोरको पनि स्टिमेट मागेपछि त्यस्तो अनुदानबाट किसानले लाभ पाउन नसक्ने उनी बताउँछन् ।

गाईगोठ र बाख्रा फाराम बनाउनका लागि इञ्जिनियरको स्टिमेट माग्नु नै गलत भएको उनको भनाई छ । ‘किसानले २ लाख अनुदान पाएको छ । स्टिमेट गर्दा २० हजार इञ्जिनियरलाई दिनुपर्छ । एउटै इञ्जिनियरलाई भेट्न दशौं पटक जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘एउटा गोठ बनाउनका लागि पनि कुनै स्टिमेट चाहिन्छ रु किसानले ५ बर्षको एग्रिमेण्ट गरेर गोठ बनाउँछ ।

ईन्जिनियरले ५० बर्षको स्टिमेट बनाईदिन्छ । त्यो के काम रु’ आँफूसँग प्राविधिक नभएपछि भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रले बाहिरबाटै भएपनि स्टिमेट ल्याउन आग्रह गर्छ । तर यसले किसानलाई निकै मर्का परेको छ ।

अर्का किसान दुर्गाबहादुर गुरुङ इञ्जिनियरले बनाउने स्टिमेट निकै महंगो भएको गुनासो गर्छन् । ‘अनुदान लिने पैसाले पनि स्टिमेट बनाउन पुग्दैन । सरकारले अनुदान के का लागि दिने हो रु,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले प्रयोग गरेका स्थानीय श्रोत साधनको मूल्यांकन हुँदैन ।  विधिकलाई गाडीमा बोक्दैमा ५० हजार खर्च हुन्छ । अनि किसानलाई त्यस्तो अनुदानले के फाईदा हुन्छ रु’ उनले उत्पादनका आधारमा अनुदान दिन नसके किसानलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिने वातावरण बनाईदिन सुझाएका छन् ।

यस्तो समस्या कास्कीका सबैजसो किसानले भोग्दै आएका छन् । गण्डकी सरकारले चालू बर्षदेखि सञ्चालन गरेको मोडल फार्मको कार्यक्रम पनि प्रभावकारी हुन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ । मंगलबार भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाईमा लाहाचोकका किसान कृष्णप्रसाद अधिकारीले मोडल फार्मबाट नक्कली किसानले लाभ लिएको गुनासो गरे ।

‘नक्कली किसानहरु अनुदान लिनका लागि गाईभैंसी पाल्छन् । अनुदान पाएको भोलिपल्ट गाई भैंसी गोठमा हुँदैन । यस्तालाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन रु यसले इमान्दार किसानको बदनामी भो,’ उनी भन्छन्, ‘२० लाख दिने भनेर सरकारले योजना माग्छ । तर २ लाख मात्रै दिन्छ । किसानलाई नझुक्याईयोस् ।’ उत्पादनका आधारमा अनुदान दिनुपर्ने अधिकांश किसानको माग थियो ।

भैंसीपालक अर्का किसान मोहन कार्की दुधको उचित मूल्य नहुँदा किसानको लगानी उठ्न नसकेको बताउँछन् । ‘पशु विकास फारामले १० बर्षदेखि एउटै मूल्यमा दुध बेचेको छ । हामी पनि त्यही मूल्यमा बेच्न सक्दैनौं । दुधको मूल्य निर्धारण गर्ने निकाय को हो रु,’ उनी भन्छन्, ‘दुधको परीक्षण गरियोस् । उचित मूल्य निर्धारण गरियोस् ।

नत्र बजारमा सस्तोको नाममा गुणस्तरहीन दुध बेचिएका छन् ।’ मासु ब्यवसायी संघ कास्कीका अध्यक्ष गोविन्द तिवारी मासु किसानहरुका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सरकारले दिन नसकेको बताए । उनले पोखरामा ब्यवस्थित बधशाला बनाउने कुरा धेरै पहिलेदेखि चलेपनि अहिलेसम्म पूरा नभएको भन्दै तत्काल सबैको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने सुझाव दिए ।

जवाफमा पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय गण्डकीका निर्देशक डा. मनबहादुर पुनले मोडल फार्म र अनुदानको प्रक्रिया परिमार्जन गर्नुपर्नेमा सहमत छन् । ‘सबै कार्यक्रम किसानकै लागि आएको हो । तर कहीँकतै कमजोरी भयो कि भन्ने हामीले पनि महशुस गरेका छौं,’ उनले भने, ‘आगामी बर्ष यो सुधार गरेर लैजान हामी पनि पहल गर्छौं ।

ढिकुरपोखरीका घनश्याम दाहाललाई चाहीँ परिवर्तित संरचनाले सेवा लिन निकै मुश्किल भैरहेको छ । ‘कुन कार्यालयबाट के सेवा पाउने हो केही थाहा छैन । आँफूलाई चाहिको सुविधा लिने कार्यालयहरु कुन कुन हुन् रु,’ उनले प्रश्न गरे । उनले ब्यवस्थित हाटबजारको ब्यवस्थापन गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । किसान विष्णुप्रसाद बास्तोलालाई पशुबस्तुमा लाग्ने रोग नियन्त्रणको चिन्ता बढी छ । भन्छन्, ‘गम्भीर प्रकृतिका रोगका भ्याक्सिन अहिलेदेखि नै उपलब्ध गराईयोस् र भ्याक्सिन लगाएको पशुबस्तुको रेकर्ड राखियोस् ।’ लेखनाथका लालबहादुर थापा पशु विमा प्रभावकारी नभएको गुनासो पोख्छन् । भूपेन्द्र गिरीले चाहीँ पहुँचका भरमा अनुदान लिने र त्यसको दुरुपयोग हुने कुरामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

बास्तविक किसानले अधिकतम लाभ लिने गरी यो कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ ।’ नीतिगत रुपमा भएका समस्या किसानसँगकै समन्वयमा संशोधन गर्दै लैजाने उनको प्रतिबद्धता छ । कर्मचारीको अभावका कारण पनि अहिलेको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कठिन भएको उनको तर्क छ ।

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रकी प्रमुख डा। शोभा शर्माले मन्त्रालय र निर्देशनालयको समन्वयमा किसानलाई परेका असहजता र बाधा अप्ठेरा फुकाउन आँफूहरु तत्पर रहेको बताईन् । आगामी बर्षदेखि विज्ञ केन्द्रले प्राविधिक सेवा मात्रै दिने भन्दै उनले यस्तो समस्या नदोहोरिने प्रतिबद्धता जनाईन् । कार्यालयका पशु चिकित्सक ठगेन्द्रप्रसाद अर्यालले किसानका सबै प्रश्न र गुनासो जायज भएको भन्दै कम गुनासो आउने गरी कार्यक्रम गरिने बताए ।

‘पशु प्रसारका कार्यक्रम स्थानीय तहमा गएको छ । हामीसँग मन्त्रालयले पठाएका कार्यक्रम मात्रै छन्,’ उनले भने, ‘अव यस्ता गुनासा आउँदैनन् ।’ किसानले स्टिमेटमा इन्जिनियरलाई पैसा तिर्नुपर्ने बिषयमा चाहीँ सहकार्यबाट हटाउन पहल गर्ने बताए । तर कर्मचारी र प्राविधिकहरुले कुनैपनि किसानसँग पैसा र अनुचित लाभ नलिएको उनको दावी छ ।

नेपाल लाईभस्टक इन्नोभेसन प्रोजेक्ट पोखरा क्लष्टरका प्रमुख लक्ष्मणबहादुर ढकाल किसानलाई ब्यवसायिक बनाउन प्राविधिक र कर्मचारीहरु दिनरात खटिएको सुनाउँछन् । ‘अहिलेको बजार विकृत छ । यसलाई मिलाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘किसानको सेवा र पशुपंक्षी जन्य उत्पादन बढाउनकै लागि हामी आएका हौं । २०३० सम्म विदेशमा मासु र दुध बेच्ने गरी हामी आधारशीला तयार गर्छौं ।’

पोखरा महानगर अन्तर्गत पशु विकास महाशाखा प्रमुख शिव वाग्लेले महानगरले गरेका कामबारे जानकारी गराए । महानगर ब्यवस्थित बधशाला निर्माणमा जुटेको भन्दै छनौट भएको जग्गामा सामान्य विवाद भएकोले केही समय रोकिएको उनको भनाई छ । आगामी बर्ष यसलाई ब्यवस्थित गरेर लैजाने वाग्लेले बताए । पत्रकार प्रकाश ढकालले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा किसानहरुले पहुँच र पावरका भरमा भन्दा बास्तविकतालाई हेरेर सेवा दिन कार्यालयसँग आग्रह गरे ।